21 अगस्त को रहेगा भारत बंद
दरअसल अनुसूचित जाति और जनजाति आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ देशभर के विभिन्न संगठनों ने इक्कीस अगस्त को भारत बंद का आवाहन किया है बसपा समेत कई पार्टियां इस बंद का समर्थन कर रही है सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर फैसला सुनाते हुए कहा था सभी एससी और एसटी जाती
या और जनजातियां एक समान वर्ग नहीं है कुछ जातियां अधिक पिछली हो सकती है उदाहरण के लिए सीवर की सफाई और बुनकर का काम करने वाले ये दोनों जातियों एससी में आती है लेकिन इस जाति के लोग बाकियों से अधिक पिछड़े रहते हैं इन लोगों के उत्थान के लिए राज्य सरकारें एससी एसटी आरक्षण का वर्गीकरण सब क्लासिफिकेशन कर अलग से कोर्ट में
निर्धारित कर सकती है ऐसा करना संविधान के आर्टिकल तीन सौ इकतालीस के खिलाफ नहीं है सुप्रीम कोर्ट ने कोटे में कोटा निर्धारित करने के फैसले के साथ ही राज्यों को ज़रूरी हिदायत भी दी है कहा कि राज्य सरकारें मनमर्जी से यह फैसला नहीं कर सकती इसमें दो शर्तें लागू होंगी ऐसी के भीतर किसी एक जाति को सौ प्रतिशत कोटा नहीं दे सकती
टीम में शामिल किसी जाति का कोटा तय करने से पहले उसकी हिस्सेदारी का पुख्ता डेटा होना चाहिए आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला उन याचिकाओं पर सुनाते हुए सुनाया था जिसमें कहा गया था कि एससी और एसटी के आरक्षण का फायदा उनमें शामिल कुछ ही जातियों को मिला है इससे कई जातियां पीछे रह गई है उन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए पहुंचे में कोर्ट
होना चाहिए इस दलील के आड़े दो हज़ार चार का फैसला आ रहा था जिसमें कहा गया था कि अनुसूचित जातियों का वर्गीकरण कर सकते हैं आपको बता दें कि देशभर के दलित संगठनों ने इक्कीस अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया है इनको बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद भारत आदिवासी पार्टी मोहल्ला ड्रॉप का भी
समर्थन मिला है इसके साथ ही कांग्रेस समेत कुछ पार्टियों के नेता भी समर्थन में है
वही प्रस्तावित भारत बंद के संबंध में गृह विभाग ने कानून व्यवस्था कायम रखने के संबंध में दिशा निर्देश भी जारी किए
ब्यूरो रिपोर्ट मैहर टाइम्स डिजिटल नेटवर्क
Author: Maihar Times Digital
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